केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कर्नाटक पुलिस को जनता का भरोसा खोने के प्रति किया आगाह

Bengaluru, 3 नवंबर . केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने Tuesday को Police को आगाह किया कि वे जनता का भरोसा न खोएं. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस Government के कार्यकाल में हो रही घटनाओं पर लोग पैनी नजर रखे हुए हैं.

उन्होंने कहा, “Police को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों का उन पर से भरोसा न उठे. कांग्रेस Government के कार्यकाल में जो कुछ भी हो रहा है, जनता उसे देख रही है.”

कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राज्य Government की कानून-व्यवस्था संभालने के तरीके, हत्या के मामलों की जांच, आबकारी विभाग में कथित अनियमितताओं और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े विवादों को लेकर Government की आलोचना की.

उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े हालिया विवादों और आबकारी विभाग में 40,000 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों ने Government के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उन्होंने गृह और खुफिया विभागों की कथित विफलता की भी कड़ी आलोचना की और उन पर राज्य में हुई हत्याओं के मामलों की जांच की दिशा भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि Government कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है.

हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के बारे में कुमारस्वामी ने बताया कि एनडीए की ओर से एक सर्वसम्मत उम्मीदवार उतारने के लिए कडुगोल्ला समुदाय के प्रमुख नेताओं और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई है.

उन्होंने कहा कि यह फैसला सभी संबंधित पक्षों की आपसी सहमति और तालमेल से लिया गया है.

2006-07 में अपने Chief Minister कार्यकाल को याद करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी Government ने चित्रदुर्ग, तुमकुरु और कोलार जिलों में झीलों को भरने के लिए 4,500 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा Government ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है.

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और Government पर ठेकेदारों का लगभग 38,000 करोड़ रुपए बकाया है, जो उन्होंने पहले ही काम पूरा कर लिया है.

उन्होंने Government की आलोचना करते हुए कहा कि वह बिना किसी वित्तीय मंजूरी या बजट आवंटन के केवल प्रचार पाने के लिए नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के कार्यक्रमों तक ही सीमित है.

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया, “कोई काम पूरा नहीं होता, लेकिन Government आधारशिला रखने के कार्यक्रम आयोजित करके मुफ्त में प्रचार हासिल कर लेती है. बिना फंड के परियोजनाएं शुरू करना और ऐसी घोषणाओं के जरिए लोगों को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है.”

राज्य और केंद्र Government से अपनी उपज का उचित मूल्य (लाभदायक दाम) मांगने वाले गन्ना किसानों के लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कुमारस्वामी ने राज्य Government पर उनकी चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानियों पर ध्यान देना और गन्ने के लिए कम से कम 750 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त समर्थन मूल्य (सपोर्ट प्राइस) देना राज्य Government की जिम्मेदारी है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों में जेडीएस विधायक दल के नेता सीबी सुरेश बाबू, पूर्व विधायक निंगप्पा, डॉ. के. अन्नादानी और डोड्डांगौडा पाटिल, विधान परिषद के पूर्व सदस्य के.ए. थिप्पे स्वामी, ग्रेटर Bengaluru जेडीएस अध्यक्ष एच.एम. रमेश गौडा, तिप्तुर के वरिष्ठ नेता शांतकुमार और कुनिगल निर्वाचन क्षेत्र के नेता जगदीश शामिल थे.

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एससीएच/डीकेपी