मांड्या (कर्नाटक), 11 सितंबर . तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक की अपील पर Monday को Supreme Court में सुनवाई होगी. यह जानकारी जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरयास्वामी ने Friday को दी.
मांड्या में पत्रकारों से बात करते हुए चेलुवरायस्वामी ने कहा कि राज्य Government को कानूनी विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेश का उल्लंघन करके सीधे Supreme Court जाने से अपील खारिज हो सकती है. इसलिए कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, कर्नाटक के लिए Monday तक तमिलनाडु को पानी छोड़ना जारी रखना जरूरी है.”
मंत्री ने कहा कि Government मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि कर्नाटक को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही वह संघवाद के संवैधानिक ढांचे से भी बंधी है और उसे अदालत के आदेशों का सम्मान करना है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कर्नाटक ने पिछले 20 वर्षों में तमिलनाडु को सबसे कम कावेरी जल छोड़ा है. उन्होंने बताया कि अतीत में भी ऐसी ही मुश्किल स्थितियों के दौरान राज्य ने लगभग 35 टीएमसी पानी छोड़ा था.
चेलुवरायस्वामी ने कहा, “Government हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है. हमारे अधिकारी और कानूनी टीम अदालत के सामने मजबूत पक्ष रख रहे हैं.”
उन्होंने कहा कि अभी किसानों की फसलों को बारी-बारी से पानी दिया जा रहा है और टैंक भरने की कोशिशें भी चल रही हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कावेरी बेसिन के चार बड़े जलाशयों में पर्याप्त पानी सुरक्षित रखा जाएगा ताकि दिसंबर से जून तक पीने के पानी की जरूरतों के लिए कोई कमी न हो.
कावेरी मुद्दे पर चेलुवरायस्वामी ने कहा कि Government विपक्ष के साथ Political आरोप-प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहती. उन्होंने कर्नाटक के BJP MPों और केंद्रीय मंत्रियों से महादयी और मेकेदातु परियोजनाओं के लिए केंद्र की मंजूरी हासिल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया, जो उनके अनुसार राज्य की पानी से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करेंगी.
उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना के बारे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है और भरोसा जताया कि परियोजना के लिए जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी.
राज्य में क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) के बारे में मंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में इस पहल से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि गौरी-गणेश त्योहार के बाद मौसम की स्थिति अनुकूल हो जाएगी और आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन से बेहतर नतीजे मिलेंगे.
हाल की Political घटनाओं और जांच एजेंसियों की छापेमारी पर बात करते हुए चेलुवरायस्वामी ने आरोप लगाया कि Lok Sabha चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में इनकम टैक्स और Enforcement Directorate (ईडी) की छापेमारी आम हो गई है.
उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री सतीश जारकीहोली ने स्पष्ट किया है कि वे व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं. साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि वे कानूनी तरीकों से अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करेंगे और बेदाग साबित होंगे.
चेलुवरायस्वामी ने यह भी कहा कि Government के 100 दिन पूरे होने का जश्न लोगों के लिए एक उत्सव के तौर पर सफलतापूर्वक मनाया गया. उन्होंने कहा कि अगले डेढ़ साल के दौरान कर्नाटक में ऐसे जनकेंद्रित कार्यक्रम और उत्सव और बढ़ेंगे.
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एससीएच/