
New Delhi, 19 नवंबर . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने Thursday को आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है.
दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है और इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं.
उन्होंने कहा, “लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब India में जन्मे स्थानीय रूप से भर्ती आतंकवादियों से मुक्त हो गया है. यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है.”
Union Minister ने कहा कि किसी सफल जांच एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादियों को हमला करने से पहले गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में सक्षम हो. सभी राज्यों की Police को इस मॉडल का अध्ययन कर इसे लागू करना चाहिए.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह मंत्री शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को India वापस लाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को India वापस लाया गया है.
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है. इसके लिए वित्तीय जांच से जुड़ी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा.
उन्होंने कहा, “पूरे आतंकवादी नेटवर्क पर एक साथ कार्रवाई किए बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम तब तक सफल नहीं होंगे, जब तक हमारा साझा उद्देश्य और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी.”
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से प्रकाशित पुस्तक ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ का विमोचन किया.
उन्होंने चंडीगढ़ में एनआईए के कार्यालय परिसर की आधारशिला भी रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में नवनिर्मित एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया.
इसके अलावा, गृह मंत्री ने एनआईए के ‘पुष्टि’ पोर्टल का ई-शुभारंभ किया और एजेंसी के सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया.
कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक महेश दीक्षित, आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव आनंद स्वरूप और एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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डीएससी
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