Bengaluru, 23 सितंबर . कर्नाटक के विjaipurा जिले के इंडी और चडचन तालुकों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में इंडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक यशवंतरायगौड़ा पाटिल ने Wednesday को कर्नाटक विधानसभा से अपना इस्तीफा सौंप दिया.
उनके इस्तीफे को लेकर विधानसभा में Political हंगामा हुआ. विपक्षी भाजपा ने यह मुद्दा उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष जीएस पाटिल को अपना इस्तीफा सौंपा और Chief Minister डीके शिवकुमार को भी अपने फैसले की जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, Chief Minister कार्यालय की ओर से विधायक को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही थी.
पाटिल ने कहा कि उन्होंने Government से कई बार इंडी और चडचन को सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सूची में शामिल करने की अपील की थी, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया.
पाटिल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ”अब हमारी बातों और भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है.”
पाटिल का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब राज्य में सूखा प्रभावित तालुकों की घोषणा को लेकर कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग में असंतोष बना हुआ है.
इससे पहले हाल में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलने पर भी पाटिल ने नाराजगी जताई थी. उस समय उन्होंने कहा था कि ईमानदार और पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं को अब महत्व नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मंत्री पद देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया.
बाद में Chief Minister शिवकुमार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों के बाद पाटिल ने अपना पिछला इस्तीफा वापस ले लिया था और विधायक पद पर बने रहे थे.
इस बार उनके इस्तीफे की वजह Government का इंडी और चडचन को सूखा प्रभावित तालुकों की सूची में शामिल नहीं करने का फैसला है.
कर्नाटक में अब तक केंद्र Government द्वारा 2020 में तैयार किए गए सूखा घोषणा संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत चार चरणों में 188 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है.
पहले चरण में 101 तालुक, दूसरे चरण में 23, तीसरे चरण में 53 और चौथे चरण में 11 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया.
पाटिल के इस्तीफे के बाद विधानसभा में तीखी बहस हुई. पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक अरागा ज्ञानेंद्र ने यह मुद्दा उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
चर्चा के दौरान ज्ञानेंद्र और स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर के बीच भी बहस हुई. ज्ञानेंद्र ने सवाल किया कि जब इस्तीफा मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है तो खादर इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं.
विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी मामले में हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि वह मौजूदा विधायक के इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे हैं.
अशोक ने कहा कि भाजपा के पास पाटिल के इस्तीफे की एक प्रति है. उन्होंने Chief Minister शिवकुमार के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायकों की ओर से दिए गए इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे.
अशोक ने Government को चुनौती देते हुए कहा, ”क्या अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? अगर ऐसा है तो क्या डीके शिवकुमार की बात की कोई अहमियत है? अगर हिम्मत है तो इस्तीफा स्वीकार कीजिए.”
विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए Chief Minister डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि पाटिल का इस्तीफा उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से जुड़ा है.
Chief Minister ने कहा, ”यह लोगों की रोजी-रोटी के लिए दिया गया इस्तीफा है. Prime Minister ने भी हमें सूखे की स्थिति को लेकर चेतावनी दी है.”
उन्होंने कहा कि पाटिल दबाव में थे, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों ने कर्ज लेकर खेती में पैसा लगाया है.
शिवकुमार ने कहा कि किसी तालुक को सूखा प्रभावित घोषित करने के लिए पहले से तय दिशा-निर्देश हैं और Government अपनी मर्जी से किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित नहीं कर सकती.
उन्होंने कहा, ”किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश हैं. Government अचानक ऐसी घोषणा नहीं कर सकती.” Chief Minister ने बताया कि उन्होंने पाटिल से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की.
शिवकुमार ने कहा, ”वह मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें समझाया. यह पूर्व भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा या पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की ओर से दिए गए इस्तीफों जैसा नहीं है. यह लोगों की रोजी-रोटी के लिए दिया गया इस्तीफा है.”
उन्होंने कहा कि एचके पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता भी सूखे की स्थिति को लेकर दबाव में हैं. ऐसे में यशवंतरायगौड़ा पाटिल पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का दबाव होना असामान्य बात नहीं है.
हालांकि, बाद में विधानसभा अध्यक्ष जीएस पाटिल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इंडी विधायक की ओर से दिया गया इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है.
अध्यक्ष ने कहा कि इस्तीफा निर्धारित नियमों के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया.
इस पूरे घटनाक्रम ने सूखे की स्थिति से निपटने के Government के तरीके को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर असंतोष को और सामने ला दिया है. वहीं, विधायक का इस्तीफा विधानसभा में चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गया है.
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एएमटी/डीकेपी