Bengaluru, 15 अक्टूबर . मंत्री प्रियांक खड़गे ने Thursday को बताया कि कर्नाटक कैबिनेट ने Governor को शुभा शंकरनारायण और डी. अरुण वर्मा द्वारा दायर दया याचिकाओं को खारिज करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है. इन दोनों को Bengaluru के 2003 के सनसनीखेज रिंग रोड शुभा हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था.
यह निर्णय Supreme Court संख्या 314/2004 से संबंधित है, जिसकी सुनवाई Bengaluru की 17वीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई थी. गृह, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस विभागों के प्रभारी खड़गे ने कहा कि कैबिनेट ने दया याचिकाओं को खारिज करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है.
ये याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रस्तुत की गई थीं, जो Governor को कुछ मामलों में क्षमादान, सजा में राहत, मोहलत या सजा में कमी देने, या सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है.
14 जुलाई, 2025 के एक आदेश में, Supreme Court ने याचिकाकर्ताओं को Governor के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि याचिकाओं पर विचार और निर्णय होने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और उनकी सजा निलंबित रखी जाए.
Governor कार्यालय ने बाद में याचिकाओं को राज्य Government को उसकी राय के लिए भेज दिया.
यह मामला 3 दिसंबर, 2003 का है, जब इंटेल में कार्यरत 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश की शुभा से सगाई के महज चार दिन बाद हत्या कर दी गई थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुभा गिरीश को विमान उतरते देखने के बहाने आउटर रिंग रोड क्षेत्र में ले गई. आरोप है कि उसके साथियों ने उस पर धातु की छड़ से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. बाद में अस्पताल में गिरीश की मृत्यु हो गई.
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शुभा ने अरुण वर्मा (जिसके साथ वह कथित तौर पर रिश्ते में थी) और दो अन्य लोगों, वेंकटेश और दिनेश के साथ मिलकर गिरीश की हत्या की साजिश रची.
शुभा, अरुण वर्मा, वेंकटेश, और दिनेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की.
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