Bengaluru, 8 सितंबर . कर्नाटक के उपChief Minister और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने Tuesday को कहा कि राज्य Government अभी सूखे का आकलन करने के दूसरे चरण का काम कर रही है और जल्द ही राज्य के 25 अन्य तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की संभावना है.
Bengaluru में पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि राज्य में सूखे का आकलन करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इसे चरणों में किया जा रहा है.
उन्होंने कहा, “पहले चरण में 101 तालुकों को पहले ही सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है. दूसरे चरण का आकलन अभी चल रहा है. 25 तालुका सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए योग्य पाए गए हैं और जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी.”
परमेश्वर ने कहा कि प्रक्रिया में कोई देरी नहीं हुई है और दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून की स्थिति स्पष्ट होने तक आकलन जारी रहेगा.
उन्होंने कहा, “पिछले साल, लगभग 200 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था. इस साल भी ऐसी स्थिति है कि 200 से ज्यादा तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा सकता है. तटीय क्षेत्र को छोड़कर, पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात हैं.”
कुछ विधायकों के विरोध और यह आरोप लगाने पर कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों को जानबूझकर सूखा प्रभावित सूची से बाहर रखा गया है, परमेश्वर ने कहा कि किसी को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गंभीर सूखे का सामना करने के बावजूद उनके तालुकों को छोड़ दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, “आज पूरा राज्य सूखे का सामना कर रहा है. किन तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया जाए, यह तय करने में राज्य Government के किसी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है. कुछ तालुकों को जानबूझकर छोड़ने का आरोप बेबुनियाद है.”
उन्होंने बताया कि सूखे का निर्धारण Political संबद्धता के आधार पर नहीं किया जाता है और कहा कि विपक्ष के विधायकों वाले तालुका भी पहले से घोषित सूची में शामिल हैं. अगर राज्य Government केंद्र से मदद लेना चाहती है, तो वह केंद्र Government द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा नहीं कर सकती.
उन्होंने कहा, “अगर राज्य Government खुद सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करती है, तो केंद्र से मदद मिलना संभव नहीं होगा. केंद्र से सूखे के लिए राहत मांगते समय हमारे लिए धैर्य रखना बेहतर है.”
उन्होंने बताया, “उपग्रह-आधारित तस्वीरों की जांच, जमीनी स्तर पर सत्यापन और वैज्ञानिक आकलन के बाद केंद्र Government के निर्धारित नियमों के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान होती है. मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी यह बात स्पष्ट रूप से बताई थी.”
एनआईसीई जमीन और पूर्व Prime Minister एच.डी. देवेगौडा के मुद्दे पर परमेश्वर ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि कैबिनेट के कई मंत्री प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों से ली गई जमीन से फायदा उठा रहे थे.
उन्होंने कहा कि राज्य Government ने मानवीय आधार पर और Supreme Court के निर्देशों के अनुसार 1,453 साइटें आवंटित करने का फैसला किया था. जिन किसानों की करोड़ों रुपए की जमीन कुछ लाख रुपयों के बदले चली गई, उनके साथ और अन्याय नहीं होना चाहिए. इसलिए, 1,453 साइटें आवंटित करने का फैसला लिया गया. Government का इस फैसले के जरिए किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.
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एससीएच/एबीएम