New Delhi, 28 सितंबर . कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार ने Monday को New Delhi में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने Bengaluru की कई बड़ी शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरी में तेजी लाने और रक्षा भूमि से संबंधित मामलों को हल करने के लिए रक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की.
शिवकुमार ने कहा कि सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डलास, लंदन और Dubai की तर्ज पर एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों को कई तरह के उपयोग के लिए विकसित किया जाना चाहिए. उन्होंने रक्षा भूमि से जुड़े मामलों में ग्रेटर Bengaluru अथॉरिटी, Bengaluru के पांच नगर निगमों और अन्य शहरी स्थानीय निकायों को रक्षा मंत्रालय से मिल रहे सहयोग की सराहना भी की.
Chief Minister ने रक्षा मंत्री के सामने सात लंबित मुद्दे रखे और उनका जल्द समाधान करने की मांग की. इनमें एचएएल एयरपोर्ट और एयर फोर्स स्टेशन येलहंका के आसपास इमारतों की ऊंचाई पर पाबंदी, सार्वजनिक पार्क, झुग्गियों का पुनर्विकास, नई सड़कें, टनल परियोजनाएं और मेखरी सर्किल पर ट्रैफिक जाम कम करने से जुड़े मामले शामिल हैं.
शिवकुमार ने कहा कि दुनिया के कई शहरों में एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों को ऑफिस, मनोरंजन और आवासीय क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है. एयरपोर्ट अब सिर्फ परिवहन केंद्र नहीं हैं, बल्कि रोजगार और शहरी विकास के बड़े केंद्र बन रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले Bengaluru, हैदराबाद और Mumbai जैसे भारतीय महानगरों में सख्त प्रावधान एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों के विकास को सीमित कर रहे हैं.
शिवकुमार ने कहा कि दुनिया में तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी हब में शामिल Bengaluru को संतुलित विकास की जरूरत है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एयरोड्रम रेफरेंस पॉइंट से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की सीमा मौजूदा 20 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर की जाए.
Chief Minister के प्रमुख प्रस्तावों में इब्लूर फायरिंग रेंज के पास स्थित रक्षा मंत्रालय की 730 एकड़ जमीन को Bengaluru के लिए स्थायी सार्वजनिक पार्क और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना भी शामिल है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस जमीन पर किसी तरह का व्यावसायिक विकास न किया जाए.
उन्होंने रक्षा मंत्रालय की 43.838 एकड़ जमीन पर स्थित 10 अधिसूचित झुग्गियों की समस्या का समाधान करने की भी मांग की. इसके बदले दूसरी जगह पर बराबर सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव रखा गया है.
अन्य मांगों में लोअर अगरम रोड को सरजापुर रोड से जोड़ने के लिए 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए रक्षा भूमि उपलब्ध कराना शामिल है.
इसके अलावा Bengaluru अर्बन व्हीकुलर ट्विन टनल प्रोजेक्ट के तहत रैंप और सुरंगों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है. Chief Minister ने प्रस्तावित लाइसेंस फीस को 33 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का भी अनुरोध किया.
शिवकुमार ने एयरपोर्ट रोड को सरोवरा लेआउट से जोड़ने के लिए 18 मीटर चौड़ी लिंक रोड बनाने के वास्ते भी रक्षा भूमि उपलब्ध कराने की मांग की.
सातवीं मांग बेल्लारी रोड स्थित मेखरी सर्किल पर सड़क को चौड़ा करने से संबंधित है. इस जंक्शन पर यातायात का दबाव कम करने के लिए डीजीक्यूए और पीआरटीसी से 0.775 एकड़ जमीन मांगी गई है.
Chief Minister ने रक्षा मंत्रालय से इन सभी सात प्रस्तावों पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से Bengaluru के शहरी बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा.
–
एएमटी/डीकेपी