
Bengaluru, 20 नवंबर . Bengaluru के फ्रीडम पार्क में लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात चलने वाला विरोध प्रदर्शन Friday को चौथे दिन में प्रवेश कर गया. इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मांग की है कि कांग्रेस Government, मासिक मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की उनकी मांग पर तुरंत लिखित आश्वासन दे और बिना किसी और देरी के उनकी जायज मांगों को पूरा करे.
आशा वर्कर, जो 24 घंटे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने तब तक अपना आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है, जब तक कि Chief Minister डीके शिवकुमार उन्हें लिखित आश्वासन नहीं दे देते. कड़ाके की ठंड के बावजूद ये वर्कर अपने छोटे बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. कोई व्यवस्था न होने के कारण कई प्रदर्शनकारियों को सड़क पर ही सोना पड़ रहा है.
Friday को एक बयान में, अशोक ने कांग्रेस Government पर आशा वर्करों को धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि Government ने उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया और उनके आंदोलन के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाया है.
उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग पर Government की प्रतिक्रिया की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि Government ने यह कहकर उनकी मांग को खारिज कर दिया कि मांगी गई रकम बहुत ज्यादा है और उन्हें हवा में नहीं रहना चाहिए.
अशोक ने Government के उस फैसले पर भी आपत्ति जताई, जिसमें बेलगावी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद राज्य का बजट पेश किए जाने तक इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया गया है.
उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान और टालमटोल की नीतियां आशा वर्करों के प्रति Government के असंवेदनशील रवैये को दर्शाती हैं, जो पूरे राज्य में लोगों की भलाई के लिए दिन-रात अथक काम करती हैं.
उन्होंने कहा कि जिन वर्करों को पहले Government ने आश्वासन दिया था, वे उन वादों को पूरा न किए जाने से निराश हैं. अब उन्हें एक बार फिर सड़कों पर उतरने और अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
यह बताते हुए कि आशा वर्कर दिन-रात अपनी ड्यूटी निभाती हैं, अशोक ने कहा कि Government को बार-बार बहाने बनाकर उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि Government तुरंत लिखित आश्वासन दे और उनकी जायज मांगों को पूरा करे.
Chief Minister शिवकुमार ने Thursday को प्रदर्शनकारी आशा वर्करों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वे वित्त विभाग और कैबिनेट सहयोगियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे.
प्रतिनिधियों ने Chief Minister के आधिकारिक आवास ‘कृष्णा’ में शिवकुमार से मुलाकात की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. मंत्री यू.टी. इस मौके पर खादर, कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के. सोमशेखर यादगीर, डी. नागलक्ष्मी और अन्य लोग मौजूद थे.
बैठक के बाद शिवकुमार ने बताया कि लगभग 41,000 आशा वर्कर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं. उन्होंने उनसे Government पर भरोसा रखने और अपने घर वापस जाने की अपील की.
उन्होंने बताया कि आशा योजना पूर्व Prime Minister मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी, तब मानदेय 200 रुपए तय किया गया था. उन्होंने कहा कि अभी राज्य Government 5,000 रुपए दे रही है, जबकि केंद्र Government की ओर से 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं.
शिवकुमार के अनुसार, पहले यह सहमति बनी थी कि राज्य Government केंद्र Government के योगदान के बराबर राशि देगी. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि केंद्र Government ने अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया है.
उन्होंने कहा कि राज्य Government 5,000 रुपए के अलावा, उनके काम के लिए 1,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी दे रही है. इस तरह उन्हें कुल मिलाकर लगभग 8,000 रुपए मिल रहे हैं.
आशा वर्कर लगभग 15,000 रुपए के मासिक मानदेय की मांग कर रही थीं. शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने इस मांग के वित्तीय असर के बारे में समझाया है, जिसमें यह भी शामिल है कि Government की जिम्मेदारी अन्य वर्गों की मांगों को पूरा करने की भी है.
उन्होंने कहा कि मैंने उनसे हम पर भरोसा करने का अनुरोध किया है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मैं इस मामले पर वित्त विभाग और अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चर्चा करूंगा. मैंने उनसे अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने के लिए कहा है.
आशा वर्करों के योगदान को मानते हुए शिवकुमार ने कहा कि अपनी मांगें होने के बावजूद वे लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं. उन्होंने उनसे घर वापस जाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि Government इस मामले पर विचार करेगी.
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डीकेएम/डीकेपी
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