एसआईआर और वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन एकजुट, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें: राकेश सिन्हा

रांची, 29 सितंबर . कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने चुनाव आयोग, एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र Government और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष और इंडिया गठबंधन एकजुट है और आगामी बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा. इसके अलावा, उन्होंने भगवान राम और शिव को लेकर तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी के बयान, अखिलेश यादव के राम मंदिर संबंधी बयान, आईएएस दिव्या मित्तल के राजनीति में आने, भाजपा नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नसीहत और राज्यों की गारंटी योजनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी.

तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी के भगवान राम और शिव को लेकर दिए गए बयान पर राकेश सिन्हा ने कहा कि सनातन धर्म में राम और शिव को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है. अलग-अलग राज्यों और लोगों के अपने-अपने आराध्य हैं और यही देश की धार्मिक विविधता की खूबसूरती है. कहीं भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा होती है तो कहीं मां दुर्गा, मां काली या गणपति की. Jharkhand और बिहार में भी महादेव की पूजा होती है. रेवंत रेड्डी द्वारा इस विषय को द्रविड़ और आर्य से जोड़ना मूल मुद्दे को दूसरी दिशा में ले जाने जैसा है.

अखिलेश यादव के राम मंदिर से जुड़े बयान पर राकेश सिन्हा ने कहा कि यह आस्था और श्रद्धा का विषय है. उन्होंने तिरुपति बालाजी का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों के बीच यह सामान्य धारणा है कि जब भगवान का बुलावा आता है, तभी दर्शन का अवसर मिलता है. India में धार्मिक आस्था बेहद मजबूत है और इसे कोई कम नहीं कर सकता.

आईएएस पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आने की घोषणा करने वाली दिव्या मित्तल को लेकर राकेश सिन्हा ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने की स्वतंत्रता है. उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करना चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है. राजनीति में आने वाला व्यक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक तरीके से जनता की सेवा करे, यही महत्वपूर्ण है.

भाजपा नेताओं को महंगे उपहार और सोने-चांदी के मुकुट लेने से बचने की नितिन नवीन की नसीहत पर राकेश सिन्हा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को Prime Minister, गृह मंत्री और चुनाव आयोग से जुड़े लोगों को भी Political जीवन में मर्यादा और शुचिता बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए. यदि मर्यादा और शुचिता जरूरी है तो चुनाव आयोग से जुड़े विवादों पर भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई.

वोट चोरी के आरोपों पर राकेश सिन्हा ने कहा कि यह बड़ा मुद्दा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया गया और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हुई. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट है और आगामी बैठक में आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा. ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. साथ ही, Prime Minister और गृह मंत्री को भी इस मामले पर जवाब देना चाहिए. वहीं, बैठक में अखिलेश यादव की संभावित गैरमौजूदगी पर उन्होंने कहा कि Samajwadi Party की ओर से इंडिया गठबंधन में प्रतिनिधित्व रहेगा.

दिल्ली में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर राकेश सिन्हा ने दावा किया कि एक जनपद और एक जिले के स्तर पर 727 लोगों के नाम काटे गए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि ये नाम किसने और किसके आदेश पर काटे. यदि संबंधित व्यक्ति वहां मौजूद था तो चुनाव आयोग की व्यवस्था ने उसके नाम को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं रोकी. केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके या तारीख बढ़ाने की जानकारी देकर इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता. आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियां कैसे हुईं.

कपिल सिब्बल द्वारा चुनाव आयोग और Supreme Court के रवैये पर सवाल उठाए जाने के संदर्भ में राकेश सिन्हा ने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा कि 14 आपत्तियों को दरकिनार करके फैसले लिए गए. संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन अपेक्षित है. उन्होंने न्यायपालिका से भी गंभीरता से मामले को देखने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र को लेकर जनता का भरोसा न्यायालय पर है.

कर्नाटक के नेताओं द्वारा सरकारी गारंटी योजनाओं से आर्थिक बोझ बढ़ने की बात पर राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ना एक वास्तविक चिंता है. उन्होंने इसके लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. Jharkhand की महिला सम्मान योजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की योजना है. केंद्र की नीतियों के कारण राज्यों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसका असर ऐसी योजनाओं पर पड़ सकता है.

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