रांची, 28 अगस्त . Jharkhand में खनिज संपदा और उससे होने वाले राजस्व को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आमने-सामने आ गए हैं. किशोर ने केंद्र Government के प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन को राज्य के आर्थिक हितों के लिए नुकसानदायक बताते हुए मरांडी को पत्र लिखा था.
इसके जवाब में मरांडी ने राज्य Government की खनन नीति और वित्तीय प्रबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में कहा था कि Supreme Court के आदेश के आलोक में राज्य Government ने विधानसभा से विधेयक पारित कर खनन क्षेत्रों में सेस लगाने की व्यवस्था की है. इससे वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 14,000 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान था.
उनका दावा है कि एमएमडीआर कानून में प्रस्तावित संशोधन और उसमें धारा 9डी जोड़े जाने से राज्य इस संभावित राजस्व से वंचित हो सकता है. वित्त मंत्री ने यह भी आशंका जताई थी कि संशोधन का असर विभिन्न कोयला कंपनियों पर Jharkhand की करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली पर पड़ सकता है. उन्होंने पत्र में खनन से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों का भी उल्लेख किया.
किशोर ने कहा कि खनन से आर्थिक लाभ केंद्र को मिलता है, जबकि Jharkhand को विस्थापन, जमीन से बेदखली, प्रदूषण, खराब सड़कों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्होंने मरांडी से राज्य के हित में इस मुद्दे पर आवाज उठाने का आग्रह किया था. मरांडी ने अपने जवाब में कहा कि एमएमडीआर संशोधन किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में समान रूप से लागू होगा.
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संशोधन पूरे देश के लिए है तो इससे केवल Jharkhand की Government को परेशानी क्यों हो रही है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र से राज्य का जायज हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन राज्य के राजस्व नुकसान के लिए पूरी तरह केंद्र को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. उन्होंने खनिज पर लगाए गए सेस को लेकर राज्य Government की नीति पर सवाल उठाया.
मरांडी के मुताबिक, पिछले वर्ष सेस से करीब 7,500 करोड़ रुपये मिले, लेकिन इसी दौरान खनन रॉयल्टी बजट अनुमान के 22,000 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर करीब 16,000 करोड़ रुपये रह गई. उन्होंने दावा किया कि कोयले पर 450 रुपये और लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त उपकरण लगाए जाने से Jharkhand के वैध खनिज बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं.
उन्होंने कहा कि इससे खनन और इससे जुड़े कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ा है तथा सिंहभूम क्षेत्र में कई खदानें और आयरन क्रशर बंद पड़े हैं. मरांडी ने दावा किया कि इससे स्थानीय मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हुआ है. मरांडी ने खनिज राजस्व बढ़ाने के लिए खदानों की नीलामी और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए Odisha का उदाहरण दिया.
उन्होंने दावा किया कि Odisha ने बड़ी संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर कई खदानों को चालू किया और इससे उसे पिछले कुछ वर्षों में करीब 87,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. इसके विपरीत Jharkhand में कई लौह अयस्क खदानों के बंद होने और केंद्र द्वारा दिए गए कुछ कोल ब्लॉक के चालू नहीं होने पर उन्होंने सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि खदानों की नीलामी और उत्पादन बढ़ाकर Jharkhand हर साल 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त कमा सकता था.
नेता प्रतिपक्ष ने सेस की दर को लेकर भी Government से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि Odisha में अतिरिक्त उपकर नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह करीब 22.50 रुपये प्रति टन है. ऐसे में Jharkhand में कोयले और लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन तक उपकर लगाने से पहले क्या Government ने पड़ोसी राज्यों की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था. मरांडी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन प्रमुख खनिजों पर लागू है और लघु खनिजों पर इसका असर नहीं होगा.
उन्होंने राज्य में बालू घाटों और पत्थर खदानों की नीलामी में कथित देरी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इससे होने वाले राजस्व नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी Government पर निशाना साधा. मरांडी ने दावा किया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विभागों ने कुल बजट का एक प्रतिशत भी खर्च नहीं किया. उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र, निकाय चुनाव और राज्य वित्त आयोग के गठन में कथित देरी के कारण केंद्रीय अनुदान के नुकसान का भी आरोप लगाया.
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एसएनसी/डीएससी