New Delhi, 13 नवंबर . भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू मनी ट्रांसफर से जुड़े नियमों को एकीकृत किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में जाकर नकद के रूप में 50,000 रुपए तक की राशि किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली के जरिए भेज सकता है. इसके लिए उस बैंक में उसका खाता होना जरूरी नहीं है.
इस ढांचे में मासिक सीमाएं भी तय की गई हैं. साथ ही धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए गए हैं. इसके तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि एक लाभार्थी के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपए तय की गई है.
बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एटीएम और अन्य माध्यमों से नकद राशि भेजने के लिए प्रति लेनदेन 5,000 रुपए की सीमा निर्धारित की गई है. वहीं, पैसा भेजने वाले व्यक्ति के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपए निर्धारित की गई है.
ये नियम बड़े पैमाने पर पहले से जारी निर्देशों को एकीकृत करते हैं और लेनदेन की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हैं. इस व्यवस्था से प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और ऐसे लोगों को मदद मिलेगी, जिन्हें देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने की जरूरत होती है, लेकिन जिनके पास नियमित बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं है.
इन माध्यमों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सत्यापित मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराना होगा और आरबीआई के अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नियमों के अनुसार, स्व-प्रमाणित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जमा करना होगा.
प्रत्येक लेनदेन में प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त चरण से गुजरना भी अनिवार्य होगा. इस सुविधा के तहत कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते से भेजी गई रकम प्राप्त कर सकता है और एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या किसी अन्य अधिकृत भुगतान माध्यम से नकद निकाल सकता है.
पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का नाम और पता दर्ज कर अपने पास सुरक्षित रखना होगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है, जिन्हें दूसरे शहरों में काम करने वाले परिवार के सदस्यों से आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन उनका अपना बैंक खाता नहीं है.
केंद्रीय बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को नकद आधारित मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है. इसमें लेनदेन की आवृत्ति पर नजर रखना, खाते में रकम जमा होने के दौरान अलर्ट भेजना और किसी विशेष खाते या खातों के समूह में रकम जमा होने की संख्या में असामान्य वृद्धि की जांच करना शामिल है.
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एबीएस