ईरान युद्ध की हो भरपाई, हर अमेरिकी परिवार को मिले 1,700 डॉलर का रिफंड चेक: रो खन्ना

वाशिंगटन, 17 नवंबर . भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी परिवारों पर पड़े आर्थिक बोझ का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है. उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक परिवार को 1,700 डॉलर देने की मांग उठाई है. डेमोक्रेटिक पार्टी से अपील की है कि जनवरी में कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत संभालने के पहले सप्ताह में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर President डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाए.

कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद खन्ना ने Monday को social media मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हाउस अकाउंट से लिखा, ”मैं चाहता हूं कि ईरान में युद्ध के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हर अमेरिकी परिवार को 1,700 डॉलर का चेक दिया जाए.”

उन्होंने आगे कहा, “डेमोक्रेट्स के पास जनता के लिए कुछ करने का अवसर है. जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को अमेरिकी नागरिकों के लिए रिफंड चेक का प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसे ट्रंप की मंजूरी के लिए भेजना चाहिए.”

हालांकि, खन्ना की Monday की मांग और उनके सितंबर में पेश किए गए विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं. उन्होंने 1,700 डॉलर की निश्चित राशि और जनवरी के पहले सप्ताह में भुगतान की मांग की है, लेकिन उनके विधेयक ‘इल्लीगल वॉर रिफंड एक्ट’ में न तो इतनी निश्चित राशि तय की गई है और न ही जनवरी में भुगतान का समय निर्धारित किया गया है.

फिलहाल यह केवल उनका प्रस्ताव है, इससे किसी अमेरिकी नागरिक को भुगतान पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता.

खन्ना ने सितंबर में प्रतिनिधि सभा में एचआर 10498 नाम से यह विधेयक पेश किया था. इसमें प्रत्येक पात्र व्यक्तिगत करदाता और उसके आश्रितों को समान राशि देने का प्रस्ताव है. यानी किसी परिवार को मिलने वाली कुल रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने सदस्य भुगतान के पात्र हैं.

विधेयक के अनुसार, प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (ओएमबी) ईरान युद्ध से अमेरिकी करदाताओं पर पड़े आर्थिक प्रभाव का आकलन करेगा. इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि तथा महंगाई जैसे प्रभाव शामिल होंगे.

इस आकलन के बराबर राशि अमेरिकी रक्षा विभाग के उन फंड से निकाली जाएगी, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है. हालांकि, सैन्य कर्मियों, सैन्य निर्माण और रक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े बजट को इससे बाहर रखने का प्रस्ताव है. इसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्रालय पात्र करदाताओं और उनके आश्रितों को समान भुगतान करेगा.

विधेयक में गैर-निवासी विदेशी नागरिकों, संपत्तियों और ट्रस्ट को भुगतान से बाहर रखने की बात कही गई है. भुगतान से जुड़े दस्तावेजों पर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर या तस्वीर इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं होगी.

विधेयक के मूल मसौदे में वित्त वर्ष 2027 से हर साल अक्टूबर में भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है. यह खन्ना की Monday को बताई गई जनवरी की समयसीमा से अलग है.

सितंबर में विधेयक पेश करते समय खन्ना ने कहा था कि युद्ध के आर्थिक परिणामों का बोझ अमेरिकी करदाताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए. उनके मुताबिक, जब अमीर और प्रभावशाली लोग युद्ध से लाभ कमा रहे हैं, तब आम अमेरिकी नागरिकों को President के अधूरे वादों और युद्ध के आर्थिक प्रभावों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए.

युद्ध की लागत की भरपाई की मांग के साथ खन्ना ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर भी निशाना साधा. उन्होंने Monday को अपने निजी एक्स अकाउंट पर लिखा, ”हमें न्यू डील डेमोक्रेट्स चाहिए, चक शूमर के डेमोक्रेट्स नहीं. अब डेमोक्रेटिक पार्टी को नैतिक उद्देश्य के साथ फिर से खड़ा करने का समय है.”

Saturday को खन्ना ने मैरीलैंड के सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन का समर्थन किया था, जो सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर को चुनौती दे रहे हैं.

खन्ना ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी को व्यापक विचारों और लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी होना चाहिए. उन्होंने बीमा और दवा कंपनियों के प्रभाव को चुनौती देने तथा सभी के लिए मेडिकेयर जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करने की भी वकालत की.

दूसरी ओर, शूमर ने पिछले सप्ताह कहा था कि सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता के रूप में बने रहने के लिए उनके पास पर्याप्त समर्थन है. समाचार वेबसाइट गोथामिस्ट के अनुसार, सीनेट में डेमोक्रेटिक नेतृत्व का चुनाव दिसंबर में होना है.

खन्ना कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सिलिकॉन वैली का एक हिस्सा शामिल है. उन्होंने 17 सितंबर को डेमोक्रेटिक सांसद जीसस ‘चुई’ गार्सिया, बोनी वाटसन कोलमैन, वैल होयल और प्रमिला जयपाल के साथ मिलकर ‘इल्लीगल वॉर रिफंड एक्ट’ पेश किया था.

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केआर/