इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की डासना जेल से रिहाई

Lucknow, 18 नवंबर . Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता आजम खान को Wednesday को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया. Enforcement Directorate (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी. उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को कई कानूनी घटनाक्रमों के बाद यह बड़ी राहत मिली है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही.

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गौर किया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं.

ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे.

ईडी का कहना है कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि एजेंसी अपने दावे के समर्थन में कोई वीडियो या फोटो सबूत क्यों पेश नहीं कर पाई.

मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है. इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है.

इससे पहले, Supreme Court ने उत्तर प्रदेश Government की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी. यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था.

इस बीच, ईडी ने Supreme Court में अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दी है. Supreme Court इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. हालांकि, Supreme Court ने खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है.

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एमएस/एबीएम