विशाखापत्तनम, 12 नवंबर . आंध्र प्रदेश के Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू ने Thursday को घोषणा की कि राज्य Government निवेशकों को सत्ता परिवर्तन और Political प्रतिशोध से बचाने के लिए ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ लाएगी.
उन्होंने केंद्र Government से आग्रह किया कि वह देश भर के निवेशकों को अधिक सुरक्षा और भरोसा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का कानून लाए.
विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन और जिसे उन्होंने ‘बदले की राजनीति’ कहा, उससे जुड़ी चिंताओं के कारण निवेशकों के मन में डर पैदा हो रहा है.
Chief Minister नायडू ने कहा कि उनकी Government राज्य-स्तरीय ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ तैयार कर रही है और विधानसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को केंद्र Government के पास भेजेगी.
उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को केंद्र Government के समक्ष रखें और इसे एक राष्ट्रीय कानून का रूप देने की दिशा में काम करें.
Chief Minister ने भरोसा जताया कि निवेशकों को सुरक्षा देने वाला एक केंद्रीय कानून India में निवेश के प्रवाह को और मजबूत करेगा और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगा.
इससे पहले, राज्य के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि Government निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाएगी.
एस्क्रो अकाउंट्स को लागू करने में अग्रणी रहने के बाद, आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए ऐसा कानून लागू करने वाला India का पहला राज्य बनने जा रहा है.
उन्होंने कहा, “इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे वे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.”
उन्होंने Union Minister गोयल से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में मदद करें.
लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल आंध्र प्रदेश का दौरा ही न करें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार करें और आगे बढ़ें. उन्होंने उनसे राज्य में केवल अपनी फैक्ट्रियां ही न लगाने, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना ‘कॉर्पोरेट घर’ बनाने का भी आग्रह किया और उन्हें Government की ओर से पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया.
उन्होंने कहा, “हमारे पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है. विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है, और हमारे अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर, यहाँ सालाना लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) टन कार्गो का प्रबंधन किया जाता है. रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण चल रहा है. इनके जुड़ने से हमारी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी.”
मंत्री ने बताया कि India से होने वाले सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश की तटरेखा से आता है. India के झींगा निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश के फार्मों से आता है.
उन्होंने यह भी बताया कि India के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर इसी राज्य के श्री सिटी में एक ही जगह पर बनाए जाते हैं.
उन्होंने कहा, “हम India के 40 प्रतिशत से अधिक कोको का उत्पादन करते हैं. देश की सूखी मिर्च के उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है. आंध्र प्रदेश India का ‘फ्रूट बाउल’ (फलों का कटोरा) है. यह देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है. हम मछली और अंडे के उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर हैं. India के एफसीवी तंबाकू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है.”
लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किआ द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद से, उनके प्लांट से लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) कारें बनकर निकली हैं, जिनका निर्यात 90 से अधिक देशों में किया गया है.
उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से, आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा मिला है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत वादे मंजूर की गई परियोजनाओं में बदल चुके हैं. इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपए है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं जमीनी स्तर पर लागू होने के चरण में पहुंच चुकी हैं. 5.9 लाख करोड़ रुपए मूल्य की ऐसी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो गया है, जिनमें 7.4 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है.
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एससीएच