अमरावती, 4 सितंबर . आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के प्रदूषण को लेकर Government ने सख्त रुख अपना लिया है. उपChief Minister कार्यालय के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर राजमहेंद्रवरम स्थित ‘आंध्रा पेपर लिमिटेड’ को लेकर तीखी पोस्ट की गई है. पोस्ट में कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राजमहेंद्रवरम में गोदावरी नदी के प्रदूषण का आधा हिस्सा अकेले इसी कंपनी से आता है.
उपChief Minister कार्यालय ने लिखा, “वे उत्पादन तो कर रहे हैं और साथ ही प्रदूषण भी फैला रहे हैं, लेकिन टैक्स देने से बच रहे हैं. आंध्रा पेपर मिल्स ने टैक्स न चुकाकर लगभग 12 साल का समय गुजार दिया है.”
Government का आरोप है कि कंपनी पर स्थानीय निकायों का 21.34 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है. 2016 से न तो कटेरू ग्राम पंचायत और न ही राजमहेंद्रवरम नगर निगम को कंपनी ने एक भी रुपया टैक्स के रूप में दिया है. जब भी टैक्स चुकाने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं, कंपनी कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर देरी करती है और अपनी जिम्मेदारी से बचती रहती है.
पोस्ट में सवाल उठाया गया है कि बिना किसी छूट के कंपनी ने खुद को टैक्स से कैसे अलग कर लिया?
प्रदूषण को लेकर आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले हैं. सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि जहां पूरा राजमहेंद्रवरम शहर लगभग 70 मिलियन लीटर तरल कचरा पैदा करता है, वहीं अकेली आंध्रा पेपर मिल 35 मिलियन लीटर कचरा रोजाना छोड़ती है. यानी शहर के कुल कचरे का 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ एक कंपनी से आ रहा है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में भी गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं. कंपनी के लैगून से लिए गए सैंपल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) 36 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई, जो तय मानक से 20 फीसदी ज्यादा है. फॉस्फेट 5.3 मिलीग्राम यानी 6 फीसदी अधिक और सल्फाइड 3.4 मिलीग्राम यानी मानकों से 70 फीसदी ज्यादा पाया गया है.
पोस्ट में कहा गया कि इस प्रदूषण के कारण पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है, जिससे जलीय जीवों के जीवन पर संकट है. गोदावरी का प्राकृतिक इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, बदबू फैल रही है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है. भूजल को बचाने के लिए दिए गए सुझावों को भी कंपनी ने लागू नहीं किया.
Government ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर फैक्ट्री बंद करने, जुर्माना लगाने, कंपनी जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है. लेकिन Government ने उद्योग को परेशान न करने की मंशा से पहले कारण बताओ नोटिस देकर गलती सुधारने का मौका दिया. पिछले तीन महीनों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कंपनी प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंपनी को समन जारी कर रहा है और Government ने एडवोकेट जनरल और सरकारी वकीलों को ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. Government ने ‘स्वच्छ गोदावरी, पवित्र पुष्करम’ अभियान के तहत पर्यावरणविदों और नागरिक समाज से भी सहयोग की अपील की है.
–
एससीएच/एबीएम