गुवाहाटी, 27 अक्टूबर . असम Government ने कई विभागों के कुछ सरकारी पदों पर पात्र पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने Tuesday को बताया कि इस पहल के तहत हर वर्ष होने वाली भर्ती प्रक्रिया 2027 से शुरू होगी.
Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले की घोषणा की. उन्होंने इसे पूर्व अग्निवीरों की सेवा को मान्यता देने और राज्य में उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया.
गृह (ए) विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय हाल ही में हुई असम कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया है. यह आरक्षण कुछ तय पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों में लागू होगा और Government हर साल भर्ती अभियान चलाकर लोगों को नियुक्त करेगी.
इसका लाभ उन पात्र पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जो असम के स्थायी निवासी हैं और जिन्हें ‘अग्निपथ योजना’ के तहत भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में भर्ती किया गया था.
इसके लिए आवेदकों का चार वर्ष का सेवा कार्यकाल पूरा होना चाहिए और उनके पास सेवा से मुक्त होने के समय जारी किया गया आधिकारिक ‘अग्निवीर प्रमाणपत्र’ होना चाहिए.
यह आरक्षण असम Police, वन विभाग, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जेल विभाग, होम गार्ड और आबकारी विभाग सहित कई विभागों के विशिष्ट पदों पर लागू होगा.
Government के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, राज्य Government की सेवाओं में करियर बनाने के अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि केंद्र Government द्वारा 2022 में शुरू की गई ‘अग्निपथ योजना’ के तहत, सशस्त्र बलों में चार वर्ष के लिए कर्मियों की भर्ती की जाती है.
इस योजना के अंतर्गत, हर बैच के कुछ लोगों को नियमित सेवा के लिए रखा जा सकता है, जबकि बाकी कर्मी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नागरिक जीवन में लौट आते हैं और अन्य करियर अपनाते हैं.
असम Government के इस नए कदम का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों द्वारा अपनी सैन्य सेवा के दौरान हासिल की गई ट्रेनिंग, अनुशासन और व्यावहारिक अनुभव का उपयोग विभिन्न सरकारी सेवाओं में करना है.
अधिसूचना में आरक्षण का एक व्यापक ढांचा तय किया गया है, जबकि इसमें शामिल विशिष्ट पद, भर्ती का समय और आवेदन की प्रक्रिया लागू नियमों और बाद में जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी.
राज्य Government की यह पहल, असम की सरकारी सेवाओं में पात्र पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए व्यवस्थित रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.
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डीके/एबीएम