jaipur, 13 नवंबर . Rajasthan के पूर्व Chief Minister अशोक गहलोत ने Friday को ‘बजट फाइल्स’ नाम से एक नई वीडियो सीरीज की घोषणा की, जो 14 नवंबर से हर Saturday को जारी की जाएगी.
इस सीरीज के जरिए, गहलोत भाजपा Government की बजट घोषणाओं की समीक्षा करना चाहते हैं और किए गए वादों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करना चाहते हैं.
यह कदम गहलोत के पिछले Political अभियान ‘इंतजार-शास्त्र’ के बाद उठाया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने वादों को पूरा करने में देरी को लेकर भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य Government पर लगातार निशाना साधा था.
पूर्व Chief Minister ने कहा कि राज्य Government ने अब तक बजट से जुड़े चार प्रमुख दस्तावेज पेश किए हैं, ‘वोट ऑन अकाउंट 2024’, ‘संशोधित बजट 2024-25’, ‘बजट 2025-26’ और ‘बजट 2026-27’.
उन्होंने आगे कहा कि इन दस्तावेजों में सड़कों, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल थीं. इस नई पहल के तहत, हर Saturday के एपिसोड में बजट की एक प्रमुख घोषणा पर चर्चा की जाएगी और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा.
यह सीरीज एक बुनियादी सवाल उठाएगी कि Government ने घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
गहलोत ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों और सांख्यिकी वाला कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जनता से किया गया एक वादा है.
उन्होंने आगे कहा कि ‘बजट फाइल्स’ का उद्देश्य जनता को इन वादों की स्थिति के बारे में बताना और राज्य Government को उसकी घोषणाओं के लिए जवाबदेह ठहराना है.
उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े वादे केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि जमीन पर ठोस नतीजों के रूप में दिखने चाहिए. गहलोत ने कहा कि इस सीरीज के जरिए भाजपा Government के दावों और वादों की जांच-परख की जाएगी.
माना जा रहा है कि गहलोत की इस नई पहल से Rajasthan में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच Political खींचतान का एक और दौर शुरू हो सकता है. इससे पहले, उनके ‘इंतजार-शास्त्र’ अभियान पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उनके आरोपों का खंडन किया था.
Chief Minister भजन लाल शर्मा ने भी गहलोत को विधानसभा में बहस की चुनौती दी थी. उन्होंने भाजपा Government के दो साल के कार्यकाल और कांग्रेस Government के पिछले पांच साल के कार्यकाल की तुलना करने का प्रस्ताव रखा था.
इसके बाद विधानसभा में बहस तय की गई थी, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने इसका बहिष्कार कर दिया.
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