Bengaluru, 25 सितंबर . केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने Friday को Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस सवाल पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि Prime Minister Narendra Modi चुनाव क्यों नहीं हारते?
Union Minister ने इसे अजीब सवाल बताया और पूछा कि कांग्रेस अपनी हार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है?
Bengaluru में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा, “पीएम मोदी क्यों नहीं हारे? राहुल गांधी यह सवाल पूछते हैं. यह कैसा अजीब सवाल है? आप अपनी हार का ठीकरा उन पर क्यों फोड़ रहे हैं?”
उन्होंने अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन का जिक्र करते हुए पूछा कि कांग्रेस कर्नाटक, तमिलनाडु, Jharkhand और जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं हारी?
जोशी ने सूखे की स्थिति से निपटने के कर्नाटक Government के तरीके की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य Government सूखे के संकट को लेकर गंभीर नहीं है और अपनी कमियों के लिए केंद्र Government को जिम्मेदार ठहरा रही है.
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत सहायता मांगने से पहले राज्य Government को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राशि जारी करनी चाहिए. पहले बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली Governmentों ने एसडीआरएफ से राशि जारी की और उसके बाद केंद्र से संपर्क किया था. Chief Minister डीके शिवकुमार को पुराने रिकॉर्ड देखने चाहिए.”
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य Government ने किसानों के लिए निर्धारित एसडीआरएफ का पैसा भी खत्म कर दिया है और अपनी वित्तीय परेशानियों को छिपाने के लिए केंद्र Government पर आरोप लगा रही है.
जोशी ने आगे दावा किया कि सूखा प्रभावित तालुकों की पहचान भी Political आधार पर की जा रही है. जिन विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी दी, उनके विधानसभा क्षेत्रों को सूखा प्रभावित इलाकों की सूची में शामिल किया जा रहा है. केंद्र Government कर्नाटक के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्रीय टीम द्वारा सूखे की स्थिति का आकलन किए जाने के बाद एनडीआरएफ के तहत सहायता देने पर विचार किया जाएगा.
किसानों की कर्ज माफी की मांग पर जोशी ने कहा कि केंद्र Government कर्नाटक के लोगों के हित में उचित कदम उठाएगी. जोशी ने कांग्रेस Government पर वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि वित्त विभाग ने खुद योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होने की बात कही है. उन्होंने आरोप लगाया कि Government में महत्वपूर्ण पदों की ‘नीलामी’ की जा रही है और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है.
उन्होंने एक मामले का जिक्र करते हुए दावा किया कि जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए तहसीलदार ने कथित तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की थी.
कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को लेकर भी जोशी ने राज्य Government पर जिम्मेदारी केंद्र पर डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र Government पर्यावरण से जुड़े अध्ययनों और विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद इस मामले में फैसला करेगी.
–
एएमटी/एबीएम