नीलांबुर, 23 सितंबर . वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने Wednesday को इस मुद्दे को लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर बताया और सवाल उठाया कि अगर चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होते हैं, तो इसकी क्या अहमियत है?
उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों को इस बारे में पता था और वे इसे होने दे रहे थे, तो यह लोकतंत्र पर बहुत गंभीर हमला है.
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके भाई और Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी प्रक्रिया में कथित पक्षपात और अन्याय को लेकर लगातार चिंता जताते रहे हैं. चुनाव आयुक्तों ने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने कुछ मुद्दे उठाए थे. उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है. अगर चुनाव नहीं होंगे, तो लोकतंत्र कहां रहेगा? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते और उनमें किसी भी तरह की धांधली होती है, और चुनाव आयोग उसमें मदद करता है, तो यह गंभीर बात है. यह देशद्रोह का काम है और जो भी ऐसा कर रहा है, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए.
प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर India ऐसे मुद्दों को हल्के में नहीं ले सकता. वर्षों और दशकों से हमारा लोकतंत्र मजबूत रहा है. हम इन मुद्दों को हल्के में नहीं ले सकते. हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और यहां चुनाव आयोग इसे कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है.
उन्होंने Maharashtra और Haryana जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मीडिया में जो आ रहा है वह सच है, और जिस बात का हमें लंबे समय से शक था, जिसे राहुल गांधी बार-बार उठाते रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और उनमें हेरफेर हो रही है वह सच है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
यह ताजा विवाद एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि 10 महीनों के दौरान 14 मौकों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के कदमों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, आपत्तियां कई तरह के फैसलों और प्रक्रियाओं से जुड़ी थीं. इनमें यह आरोप भी शामिल था कि नए वोटरों को जोड़ने और वोटर लिस्ट से नाम हटाने से जुड़े कुछ मामलों और मुद्दों के बारे में कमिश्नरों को अंधेरे में रखा गया था.
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डीकेएम/एबीएम