बाल वाहिनी को लेकर जिला प्रशासन सख्त, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की कड़ाई से होगी पालना

प्रतापगढ़, 16 मार्च (उदयपुर किरण). बाल वाहिनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के लिए शनिवार को प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने निजी विद्यालय के प्रबंधकों और प्रधानाचार्य की बैठक ली. बैठक में शिक्षा विभाग,परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे.

मिनी सचिवालय में आयोजित की गई इस बैठक में एसपी अनिल बेनीवाल ने निजी विद्यालय के संचालकों को, जिनके यहां पर बाल वाहिनियां संचालित हो रही है, सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जिन वाहनों में कमियां पाई जाएंगी उन पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मुख्य द्वार पर, परिसर में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाए. जिस दिन कोई हादसा या घटना हुई और सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे तो कानूनी रूप से कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ विद्यालयों में कोई भी गलत घटना होती है तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार होगा और पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही होगी. बाल वाहिनियों और स्कूल बसों के लिए विशेष निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बसों में दो अग्निशमन यंत्र जो 10 किलो के होंगे आवश्यक है. एक चालक की पीछे वाली सीट पर रखा जाएगा दूसरा आपातकालीन दरवाजे के यहां रखा होना चाहिए. वाहन चालकों के लिए उन्होंने हर छह महीने में ट्रेनिंग कैंप लगाने के निर्देश दिए.

वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने पर उन्होंने चेतावनी दी कि 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बच्चों के सुरक्षित जीवन के लिए कानून की कठोरता से पालना होनी चाहिए. इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता ने कहा कि बस चालकों के आई कार्ड, वर्दी आदि पर भी स्कूल प्रबंधकों को ध्यान देना चाहिए. जिला परिवहन अधिकारी रामराज खाती ने कहा कि मई माह तक सभी वाहन जीपीएस से लैस हो जाने चाहिए. स्कूल प्रबंधन को वाहनों की हैडलाइट फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के साथ बीमे की कार्यवाही भी पूरी रखनी होगी, अन्यथा कानूनी कार्यवाही होगी. इस मौके पर बेनीवाल ने सभी स्कूलों के प्रबंधकों और अधिकारियों को यातायात नियमों के पालना की शपथ दिलाई.


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