प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गोवा समेत सभी राज्यों को लाभान्वित करेगीः प्रह्लाद जोशी

केंद्रीय संसदीय कार्य तथा कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने पणजी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आज कहा कि सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने, एक बार में तीन तलाक को आपराधिक बनाने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन कर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने जैसे अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने एनडीए सरकार की पिछले 100 दिन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की इन साहसिक पहलों और निर्णायक कार्रवाइयों से गोवा समेत सभी राज्यों को लाभ होगा.

जोशी ने कहा, ‘सरकार आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रही है और इसके लिए कानून में संशोधन कर किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा गया है.’

केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि एनआईए जैसी जांच एजेंसियों को अब आतंकवाद से संबंधित मामलों में श्रीलंका जैसे देशों में खोजबीन एवं जांच करने का अधिकार दिया गया है. इस संबंध में श्रीलंका का भारत के साथ समझौता है.

कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द करने के फायदों पर प्रकाश डालते हुए श्री जोशी ने कहा कि अब जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षा से संबंधित कानून, सूचना का अधिकार, एससी एवं एसटी, अल्पसंख्यकों और अन्य के सशक्तिकरण की शुरुआत हो सकेगी.

उन्होंने कहा, ‘विश्व समुदाय ने नई दिल्ली के इस कदम का समर्थन किया है और यह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विदेश कूटनीति की एक उपलब्धि है.’

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पोस्को अधिनियम में संशोधन किया है, इसमें यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान शामिल किया गया है.

उन्होंने कहा कि 40 हजार शिक्षकों को छात्रों में अच्छे और बुरे स्पर्श को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.

जोशी ने कहा कि सरकार ने साल 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी एक रोडमैप पेश किया है.

उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन और सरकारी बैंकों के मर्जर पर भी प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, ‘जरूरतमंदों को ज्यादा कर्ज देने के लिए सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे.’

सरकार ने कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल की हैं. स्वास्थ्य और ऊर्जा ऐसे क्षेत्रों में शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2022 तक ग्रामीण इलाकों के हर घर में बिजली और कुकिंग गैस का कनेक्शन होगा. उन्होंने कहा कि 2021-22 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.94 करोड़ मकान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. वहीं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 4.2 करोड़ मकान उपलब्ध कराए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिन में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा 3.44 करोड़ और किसानों तक बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मान धन योजना के तहत 5 करोड़ सीमांत किसानों को पेंशन देने का फैसला किया है.

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 18 करोड़ परिवारों में से महज 3.52 करोड़ परिवारों को ही नल का पानी मिलने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है. सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरूआत की है. उन्होंने कहा कि इस साल चयनित ग्रामीण ब्लॉक में जल शक्ति अभियान से जुड़े 2.11 लाख काम पूरे करे का लक्ष्य है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 50 लाख करोड़ रुपये रेलवे में निवेश करने के साथ सरकार ने देश में 100 लाख करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत ढांचा विकसित करने का फैसला किया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के संसद के एक सत्र में सबसे ज्यादा विधेयकों को पास कराने के रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मानसून सत्र में कुल मिलाकर 35 बिल पास हुए.

पिछले 60 साल में महज 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन होने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पांच साल में सरकार ने 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कर लिया है.

कोयला मंत्री ने कहा, ‘कुछ जिलों को हमने धुंआ रहित बना दिया है.’

उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य के अंतर्गत घरेलू उड़ानों की आवाजाही में काफी बढ़ोतरी हुई है.

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने संबंधी पहलों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.

उन्होंने कहा, लीथियम आयात करने के लिए सरकार अन्य देशों के साथ भी एक समझौता कर रही है, यह देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों को लेकर मददगार साबित होगा.

 

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