किसान आंदोलन के दबाव में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में फिलहाल बदलाव नहीं करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली (New Delhi) . किसान आंदोलन को देखते हुए ​अब वित्त मंत्रालय ने खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में प्रस्तावित बदलावों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है. सरकार को डर है कि खाद्य एवं सब्सिडी को लेकर इस बदलाव से किसान और गरीब वर्ग और अधिक विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे. सन 2013 के बाद से अब तक सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के अंतर्गत आने वाले अनाज पर सब्सिडी को रिवाइज नहीं किया है.

इसके अलावा किसानों के खाते में उर्वरक सब्सिडी का पैसा सीधे ट्रांसफर (डीबीटी) भी पायलट प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ सका है. एक मीडिया (Media) रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया है, कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हम खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी को जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि सब्सिडी में किसी भी रिफॉर्म के लिए यह उचित समय नहीं हैं. ​

दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों पर पंजाब, हरियाणा (Haryana) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हजारों किसान तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और फसलों के लिए सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी भी मिले. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए और उर्वरक सब्सिडी के लिए 80,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इकोनॉमिक सर्वे और 15वें वित्त आयोग-दोनों रिपोर्ट में ही खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को ​ले​कर चिंता जाहिर की गई है.

वित्त वर्ष 2021 के लिए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि खाद्य सब्सिडी अभी भी ‘असहनीय रूप से बढ़’ रही है. इसमें आगे कहा गया, ‘फूड सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती प्रतिबद्धता के बीच खाद्य प्रबंधन का आर्थिक लागत कम करना मुश्किल है. सेंट्रल इश्यू प्राइस (सीआईपी) को रिवाइज करने की जरूरत है ताकि बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को कम किया जा सके.

अनाजों के प्रति क्विंटल आर्थिक लागत और प्रति क्विंटल सीआईपी के अंतर से हर एक क्विंटल पर खाद्य सब्सिडी की जानकारी मिलती है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लाभार्थियों के लिए गेहूं और चावल के सीआईपी में 2013 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है. गेहूं के लिए यह 200 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए प्रति क्विंटल 300 रुपये पर बरकरार है. दूसरी ओर वित्त वर्ष 2013-14 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के संचालन के लिए हर एक क्विंटल गेहूं पर आर्थिक लागत 1,908.32 रुपये पड़ती है.

वित्त वर्ष 2020-21 में यह 2,683.84 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है. इसी प्रकार चावल के लिए यह 2013-14 में 2,615.51 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 3,723.76 रुपए पर पहुंच गई है. 2016 में उर्वरक विभाग ने उर्वरक के लिए सब्सिडी की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लागू करने के लिए का प्रोग्राम तैयार किया था. 16 जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू भी किया गया.

वर्तमान में, उर्वरक की सब्सिडी खुदरा दुकानों पर प्वॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के डेटा के आधार पर मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर किया जाता है. पहले के सिस्टम में सुधार करने के बाद सेल्स डेटा के आधार पर सब्सिडी भुगतान को लागू किया गया था. माना जा रहा है कि वास्तविक लाभार्थियों की पहचान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देरी की एक वजह है.

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