किसान आंदोलन के चलते पुलिसवालों नहीं मिलेगी छुट्टी, हरियाणा सरकार का फैसला

चंडीगढ़ (Chandigarh) . हरियाणा (Haryana) सरकार ने किसान आंदोलन और 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्‍टर मार्च निकाले जाने की घोषणा के बीच एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत पुलिस (Police) विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. हरियाणा (Haryana) के डीजीपी कार्यालय की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं.

डीजीपी मनोज यादव के अधीक्षक कंवल नैन ने आदेश में कहा ‎कि राज्य में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर यह निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेशों तक रोके जाते हैं. अनुपालन सुनिश्चित करें.

‎दरअसल, किसानों ने तीन नए कृषि कानूनों को डेढ़ वर्ष तक निलंबित रखे जाने के प्रस्‍ताव को ठुकरा दिया. संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार (Thursday) को सरकार से 10वें दौर की बातचीत में रखे गए प्रस्‍तावों पर चर्चा के लिए कई घंटों आम सभा चली, जिसमें यह फैसला लिया गया.

हालां‎कि आज सरकार एवं किसानों के बीच होने वाली 11वें दौर की वार्ता से पहले यह फैसला आना बेहद अहम है. बता दें ‎‎कि किसान नेताओं ने बुधवार (Wednesday) को सरकार के प्रस्‍तावों को तत्काल स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे. किसानों का कहना है कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात पर वह कायम हैं. यह किसान आंदोलन की मुख्य मांगें हैं और वे इस पर अडिग हैं.

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