SUPREME COURT की बड़ी बेंच तक पहुंचा अधिकारों का झगड़ा, केजरीवाल ने उठाए सवाल

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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रहे मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया. दो जजों की पीठ के फैसले के बाद भी मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है. इसलिए इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है.

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले को लेकर अलग-अलग राय जाहिर की.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान और जनतंत्र के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि हमें रोज लड़-लड़कर काम करना पड़ता है. दिल्ली में सारी शक्तियां विपक्षी पार्टियों को हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसीबी जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा. हालांकि यह साफ किया कि दिल्ली पुलिस का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास नहीं केंद्र के पास होगा.

साथ ही केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण उपराज्यपाल के पास रहेगा. यह मामला तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है.

केंद्र की उस अधिसूचना को भी बरकरार रखा कि दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि लोक अभियोजकों या कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार उप राज्यपाल के बजाय दिल्ली सरकार के पास होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करना होगा.

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