PM किसान योजना के तहत लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे

नई दिल्‍ली. लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. सरकार चुनाव से पहले छोटे किसानों को ‘पीएम किसान योजना’ के तहत 2 किश्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है. इससे किसानों को अगले 3 महीने में 4 हजार रुपए की रकम मिल सकती है.

दरअसल सरकार अंतरिम बजट में घोषित स्‍कीम, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को दो किस्तों का भुगतान करने की तैयारी में है. बता दें किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 4 हजार रुपए आएंगे. कृषि मंत्रालय के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अंतरिम बजट में गोयल ने की थी घोषणा

अंतरिम बजट में  फाइनेंस मिनिस्‍टर पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक प्रत्यक्ष आय सहायता योजना की घोषणा की. इसके तहत लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा. ये धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में तीन किश्तों में दिए जाएंगे. दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान इसके हकदार होंगे.

मार्च में पहली किश्‍त देने की थी बात

गोयल ने अंतरिम बजट पेश करने के दौरान ये कहा था कि इस योजना को इसी फाइनेंशियल ईयर में एक दिसंबर 2018 से सरकार शुरू करेगी और मार्च 2019 तक पहली किस्‍त 2 हजार रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि ‘राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं. उम्मीद है लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी.’

इन राज्‍यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा हैं डिजिटल

कृषि‍ मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है. साथ ही तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के पास भी आंकड़े मौजूद हैं, क्योंकि इन राज्यों ने भी इसी तरह की योजनाओं की घोषणा की है.

दो किश्‍त की राशि, 4 हजार रुपए मिलेंगे

ये पूछे जाने पर कि क्‍या लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को योजना की दो किस्तें दी जाएंगी, अधिकारी ने कहा कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. हम लोकसभा चुनाव से पहले दो किस्तें हस्तांतरित करने के बारे में आशान्वित हैं, जो 4,000 रुपए का होगा.’

आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा

यह पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि चूंकि इस योजना को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जा रहा है, इसलिए अगले महीने किसी भी समय आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं होगा. बता दें कि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं.

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री-किसान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद रखने वाले, सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), 10 हजार रुपए से अधिक   मासिक पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, आयकर दाताओं तथा डॉक्टर एवं इंजीनियरों जैसे पेशेवरों को योजना से बाहर रखा गया है.

पात्रता का निर्धारण 1 फरवरी से किया गया

सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए समयसीमा एक फरवरी, 2019 को निर्धारित किया है. इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

ये लोग भी होंगे इस योजना का लाभ के पात्र  

एक दिसंबर, 2018 और 31 जनवरी, 2019 के बीच स्थानांतरित की गई भूमि का स्वामित्व रखने वाले लोग इस योजना के तहत लाभ प्राप्त  करने के योग्‍य होंगे. हालांकि,  पहली किस्त हस्तांतरण की तारीख से आनुपातिक रूप से दी जाएगी.

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