निरीक्षक हेरम्ब जोशी सहित सात के खिलाफ पेश परिवाद खारिज

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उदयपुर। वर्ष 2016 में सलूम्बर के तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिसकर्मियों सहित सात जनों के खिलाफ अकारण घर से उठा कर थाने ले जाने, मारपीट व जातिगत गाली-गलौज से अपमानित करने के पेश परिवाद को अदालत ने खारिज कर दिया।

प्रकरण के अनुसार सिंगावली सलूम्बर निवासी सोहनलाल पुत्र केवा सालवी ने सलूम्बर के थानाधिकारी हाल सूरजपोल थानाधिकारी हेरम्ब जोशी, सलूम्बर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल सज्जनसिंह, संजय, सिंगावली निवासी हिम्मत सिंह पुत्र हमीर सिंह राजपूत, सुरेश पुत्र परथीलाल सुथार तथा दो अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम व भादसं की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ अजा/अजजा अधिनियम में 22 अक्टूबर 2016 को परिवाद पेश किया, जिसमें बताया कि शादी में घोड़ों को किराये पर चला कर अपना गुजर-बसर करता है। 11 सितम्बर 2016 को प्रात: 6 बजे गामड़ापाल चौकी के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह एक कांस्टेबल के साथ घर आया और साथ चलने के लिए कहा। मेरे द्वारा मना करने पर जातिगत गाली-गलौज की और मारपीट की और जबरन चौकी पर लेकर आए और वहां से सलूम्बर थाने ले गए, जहां पर थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों ने निर्वस्त्र कर केवल अंडरवियर में रखा और उल्टा लटका कर डंडों व बेल्ट से मारपीट की व जातिगत गाली-गलौज कर अपमानित किया। बेहोश हो जाने पर उतार दिया और मेरे भाई को फोन कर सूचना दी। मेरा शरीर सूज गया। जगह-जगह नीलगू पड़ गई। लघुशंका में रक्त बहने लगा। इस पर उन्होंने मेरे भाई रमेश को फोन कर ले जाने को कहा। काका भंवरलाल भोई, छोगालाल थाने पर आए और पुलिसकर्मियों से मारपीट का कारण पूछा तो उनके साथ भी जातिगत गाली-गलौज कर अपमानित किया और धमकाया की शिकायत की तो नंगा कर दौड़ाएंगे। उक्त परिवाद पर 6 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए गए।

परिवाद पर विशिष्ट न्यायालय अजा/अजजा (अनिप्र) की अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी विरेंद्र कुमार जसूजा ने परिवाद का निस्तारण करते हुए लिखा कि मामले में पुलिस थाना सलूम्बर द्वारा परिवादी के विरूद्ध धारा 107-151 की कार्यवाही अमल में लाई गई थी जो पुलिस थाना सलूम्बर के तत्कालीन एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान सम्पन्न की गई। ऐसे परिस्थिति में हेरम्ब जोशी, महेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, संजय, हिम्मत सिंह, सुरेश एवं अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता नहीं पाया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद परिवाद को अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

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