डीजल-पेट्रोल चलित नावों को बंद करने के लिए प्रशासन को भेजा नोटिस

उदयपुर, 07 फरवरी (उदयपुर किरण). झील संरक्षण समिति ने उदयपुर की झीलों में डीजल, पेट्रोल चालित नावों की अनुमति नहीं देने की मांग की है. समिति ने इस सम्बंध में एडवोकेट रमेश नंदवाना के मार्फत जिला कलक्टर, प्रन्यास सचिव व निगम आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि फतह सागर, पिछोला तथा बड़ी झील उदयपुर शहर के महत्वपूर्ण पीने के पानी के स्रोत हैं जहां से पीने का पानी शहर के विभिन्न भागों में सप्लाई किया जाया है.

इन्हीं झीलों में नगर निगम, नगर विकास न्यास द्वारा नावें भी ठेके पर चलाई जाती हैं. यह तथ्य विभिन्न अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि यदि झीलों व अन्य प्रकार के जल स्रोतों में नावों आदि का संचालन पेट्रोल व डीजल से किया जाता है तो इससे जल, ध्वनि व वायु प्रदूषण बढ़ता है जो इन झीलों में रहने वाली मछलियों तथा अन्य उभयचर जीवों, पक्षियों व इंसानों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है. झीलों में सुबह से शाम तक चलने वाली नावों से पीने का पानी भी प्रदूषित होता है. नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी सामुदायिक जल स्रोत को प्रदूषित करना धारा 277 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक आपराधिक कृत्य है. चूंकि झील विकास प्राधिकरण में पदेन अध्यक्ष जिला कलक्टर होता है, ऐसे में झीलों में ऐसी गतिविधि नहीं होने देने की जिम्मेदारी भी उनकी है.

उच्च न्यायालय द्वारा गठित झील प्रदूषण निवारण मोनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते भी जिला कलक्टर तथा पूरी कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाएं. झील संरक्षण समिति ने मांग की है कि झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए निगम व न्यास सहित सभी प्राइवेट ऑपेरटर (केवल दुर्घटना की स्थिति में रेस्क्यू बोट्स को छोडक़र) झीलों में बैटरी, सौर ऊर्जा, पैडल, चप्पू वाली नावों को ही संचालित करें. साथ ही उदयपुर की झीलों में बोट संचालन सम्बंध में जारी निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर झीलों में बैटरी, सौर ऊर्जा, पैडल, चप्पू वाली नावों को संचालित करने सम्बंधी नई निविदा प्रक्रिया की जावे.

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