झारखंड सरकार की घोषणा: मुखिया को 5 लाख तक की मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार

रांची.झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि गांव, गरीब, दलित और आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार का लक्ष्य है. यह बदलाव जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से ही संभव है. उन्होंने एक सप्ताह में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन करने तथा 99 मुखियों का निलंबन वापस लेने की घोषणा की है. ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मुखिया को 5 लाख तक की मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा. मुख्यमंत्री और मंत्री नेहरू स्टेडियम में मुखिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा आयोजित किया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव तक शहर की सुविधा पहुंचाने के लिए स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर से संचालित पानी टंकी और सड़क का निर्माण किया जा रहा है. मुखिया आदिवासी, गैर आदिवासी, गैर दलित गांवों में 14वें वित्त आयोग की राशि से इन कार्यों को करें. अगले वित्तीय वर्ष में 1200 आदिवासी गांवों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. सीएम रघुवर दास ने कहा कि 2019 के मार्च तक घर-घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. राज्य सरकार ने चार साल में 29 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई है. 67 वर्षों में मात्र 38 लाख घरों तक बिजली पहुंची थी. 30 लाख घर बिजलीविहीन थे. बचे एक लाख घरों तक मार्च 2019 तक बिजली पहुंच जाएगी. 10 हजार घर और 247 गांवों में, जो दुर्गम स्थान में बसे हैं, सोलर से बिजली पहुंचाई जाएगी.

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